राफेल विवाद पर बढ़ी मोदी सरकार के मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया रिपोर्ट

नई दिल्ली : राफेल विवाद पर मोदी सरकार की मुश्किलें थमने का अनामा नहीं ले रही है। इस मुद्दे को लेकर जहाँ पहले से हीं विपक्ष सरकार को लागातार घेरने में जुटी है, वहीँ अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि राफेल सौदा कैसे हुआ, ये बताएं। साथ ही कोर्ट ने सरकार से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौपने को कहा है।



सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि उसे कीमत और सौदे के तकनीकी विवरणों से जुड़ी सूचनाएं नहीं चाहिए। अदालत ने सिर्फ सौदे की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को ध्यान में नहीं रख रहा है। इस बीच केंद्र ने भी राफेल पर दाखिल जनहित याचिकाओं का विरोध किया और यह कहते हुए उन्हें खारिज करने का अनुरोध किया कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं।



बता दें कि राफेल मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। इस मामले पर पीएम द्वारा साधी गई चुप्पी पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने फ्रांस की सरकार से 36 लड़ाकू विमान खरीदने का जो सौदा किया है उसका मूल्य यूपीए कार्यकाल में किए गए सौदे की तुलना में अधिक है। जिसकी वजह से सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।