जनसमस्याओं के निस्तारण सक्रिय हुए डीएम, दिए मातहतों को जरूरी निर्देश

संतोष शर्मा की रिपोर्ट :

बलिया : शासन की मंशा व प्रतिबद्धताओं के अनुरूप जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारोत द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक जनसुनवाई कर समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने समस्याओं के निस्तारण में तेज धार देने के उद्देश्य से और जन शिकायतों के त्वरित गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्ट परक निदान के दृष्टिगत निर्णय लिया है कि प्रत्येक कार्य दिवस में जन सुनवाई के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी उनके साथ कलेक्ट्रेट में बैठेंगे, और अपने-अपने विभाग से संबंधित जन समस्याओं का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनसमस्याओं की सुनवाई मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है। समस्याओं का त्वरित निस्तारण न होने से शासन-प्रशासन की छवि धूमिल होती है। जिलाधिकारी ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारी अपने कार्यालयों बैठकर जनसुनवाई का कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके फलस्वरुप जनता उनके समक्ष सीधे अपनी समस्या के निराकरण हेतु पहुंच रही है। जन शिकायतों में अधिकांशत: राशन कार्ड की शिकायतें,भूमि विवाद से संबंधित प्रकरण, ग्राम प्रधानों की जांच संबंधी शिकायते, लाभार्थीपरक समस्याओं से संबंधित यथा आवास, पेंशन संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जिला स्तरीय अधिकारीगण द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरुप उपरोक्त के संबंध में प्राप्त शिकायतें प्राप्त होती रहती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 सितंबर को

जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारोत ने बताया कि आगामी 08 सितंबर को जनपद मुख्यालय व तहसील स्तर पर प्रातः 10:00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय प्रांगण में किया जायेगा। जिलाधिकारी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हेतु लगाये।

सब ट्राइबल प्लान के तहत दी जाएगी अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार की ट्रेनिंग

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र उपायुक्त उद्योग शिवलाल ने बताया है कि वर्ष 2018-19 में उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा संचालित अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राइबल सब प्लान के व्यक्तियों को रोजगार युक्त बनाने हेतु योजनांतर्गत द्वितीय सत्र हेतु चार माह का सामूहिक प्रशिक्षण चलाया जायेगा जो केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए है जिसमें चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता गैर तकनीकी ट्रेड लिखने पढ़ने का ज्ञान एवं तकनीकी ट्रेड हेतु जूनियर हाईस्कूल, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच को विभिन्न ट्रेनों में प्रशिक्षण देने की योजना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम चार माह का दो सत्रों में 45-45 अभ्यर्थियों संचालित किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति (यदि कोई व्यक्ति इस योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो वह आवेदन पत्र न भरें) कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्योग केंद्र से आवेदन प्राप्त कर 10 सितंबर सायंकाल 05:00 बजे तक कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग केंद्र में जमा करें। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांचोउपरांत सही पाए गये व्यक्तियों का साक्षात्कार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।