डीएम ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा, कहा ‘राशन कार्ड के लंबित मामलों का करें निपटारा’

तौक़ीर रज़ा की रिपोर्ट :

कटिहार : जिला पदाधिकारी पूनम ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 की तैयारियों, राशन कार्ड, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, शौचालय निर्माण इत्यादि अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की।

समीक्ष के क्रम में उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत बनाए गये मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधान के मुताबिक मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाओं यथा: शुद्ध पेयजल, बिजली, शौचालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप(Ramp) की व्यवस्था आदि को सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अपने क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित मतदान केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करते हुए इन मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित कराने के संबंध में एक दिन के अंदर प्रतिवेदन भेजें। साथ ही ई.आर.ओ. नेट पर प्रपत्र 6, 7 एवं 8 के लंबित मामलों का निपटारा कराएं। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति यदि कोताही बरती गई, तो कड़ी कार्रवाई होगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रखंडवार राशन कार्ड के प्राप्त आवेदन, उसकी स्वीकृति एवं निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में 24,66,677 आवेदन राशन कार्ड हेतु प्राप्त हुए, इसके विरुद्ध 26529 ऐसे आवेदन है, जो लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के बीत जाने के बाद भी निष्पादन हेतु लंबित हैं। साथ ही 4151 आवेदन ऐसे हैं, जिसकी समय- सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है।

लंबित आवेदनों में बरारी में लगभग 6000, मनसाही में लगभग 3000, कटिहार प्रखंड में 4200, प्राणपुर में 4000, डंडखोरा में 1000, फलका में 1200, कदवा में एक 1100, कोढ़ा में लगभग 2000 आवेदकों के राशन कार्ड बनाने हेतु मामले लंबित पाए गए। जिला पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी एवं कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी ऐसे लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित कराएं, अन्यथा लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दोषी पदाधिकारी दंडित होंगे।

शौचालय निर्माण की प्रगति समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिले में शौचालय निर्माण के कार्य में विगत महीनों में अच्छी प्रगति हुई है। जिले में अबतक शौचालय निर्माण में 98% उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। आजमनगर, कदवा, बरारी एवं कोढ़ा आदि प्रखंडों में कुल मिलाकर अब केवल 7283 शौचालयों का निर्माण करना शेष रह गया है।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि 31 दिसंबर तक इन शेष सभी शौचालयों का भी निर्माण हर हाल में पूर्ण कराएं एवं निर्मित शौचालयों की जियो टैगिंग करते हुए वांछित लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी पूरी तत्परता से सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की भी समीक्षा की एवं प्रावधान एवं लक्ष्य के अनुरूप संबंधित लाभुकों को उनका बैंक खाता संख्या प्राप्त कर आरटीजीएस के माध्यम से पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता से योजना का लाभ सुलभ कराने के निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला मुख्यालय से उप विकास आयुक्त श्री अमित कुमार पांडे, अपर समाहर्ता कमलेश कुमार सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार, बाल संरक्षण की सहायक निदेशक बेबी रानी, जल स्वच्छता समिति के जिला कंसलटेंट अंकिता एवं प्रखंड मुख्यालय से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।